पाकिस्तान की कश्मीर रट और आर्टिकल 370 के पीछे छिपी असली राजनीति

पाकिस्तान की कश्मीर रट और आर्टिकल 370 के पीछे छिपी असली राजनीति

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच से कश्मीर राग अलापा है और भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों का हवाला देते हुए इस्लामाबाद ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति तभी संभव है जब कश्मीर मुद्दे का समाधान हो। लेकिन कूटनीतिक गलियारों में इस बयान को भारत पर दबाव बनाने की रणनीति से ज्यादा पाकिस्तान की अपनी घरेलू राजनीतिक और आर्थिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की कवायद माना जा रहा है।

यह कोई नई पटकथा नहीं है। दशकों से इस्लामाबाद की सत्ता में बैठने वाला हर नेता जब भी आर्थिक संकट, महंगाई या सेना के साथ टकराव में फंसता है, तो उसे कश्मीर की याद आती है। शहबाज शरीफ का ताजा बयान भी इसी पुरानी राजनीतिक मजबूरी का हिस्सा है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की हकीकत क्या है

पाकिस्तान अक्सर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1948 और 1949 के प्रस्तावों का जिक्र करता है। वह जनमत संग्रह की मांग को ऐसे पेश करता है जैसे यह कोई एकतरफा शर्त हो जिसे केवल भारत को पूरा करना है। इतिहास के पन्ने पलटें तो सच्चाई बिल्कुल उलट नजर आती है।

संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या 47 में तीन स्पष्ट चरण तय किए गए थे। पहले चरण में पाकिस्तान को अपने सभी सैनिकों, कबाइलियों और उन नागरिकों को जम्मू-कश्मीर की धरती से पूरी तरह बाहर निकालना था जो वहां के स्थायी निवासी नहीं थे। दूसरे चरण में भारत को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यूनतम सैन्य बल रखते हुए बाकी सेना हटानी थी। तीसरे और अंतिम चरण में जनमत संग्रह की प्रक्रिया शुरू होनी थी।

पाकिस्तान ने पहले चरण की शर्त कभी पूरी नहीं की। उसने गिलगित-बाल्टिस्तान और गुलाम कश्मीर से अपनी फौजें आज तक नहीं हटाईं। जब पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ी गई, तो तीसरी सीढ़ी पर पहुंचने की बात करना केवल अंतरराष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने जैसा है।

इसके अलावा, 1972 के शिमला समझौते ने इस पूरे विवाद की रूपरेखा बदल दी थी। इस द्विपक्षीय समझौते पर तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें स्पष्ट रूप से तय हुआ था कि दोनों देश अपने सभी विवाद आपसी बातचीत से सुलझाएंगे और किसी तीसरे पक्ष या अंतरराष्ट्रीय मंच का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को बार-बार उठाना सीधे तौर पर शिमला समझौते की भावना का उल्लंघन है।

आर्टिकल 370 पर भारत का रुख और जमीनी बदलाव

5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने संविधान के आर्टिकल 370 के अधिकांश प्रावधानों को निष्प्रभावी कर दिया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया। पाकिस्तान ने इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताते हुए दुनिया भर में इसका विरोध करने की कोशिश की।

इस्लामाबाद को उम्मीद थी कि मुस्लिम देश और पश्चिमी शक्तियां भारत पर भारी दबाव बनाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत ने स्पष्ट शब्दों में दुनिया को बता दिया कि आर्टिकल 370 पूरी तरह से उसका आंतरिक संवैधानिक मामला है।

जमीनी स्तर पर भी हालात तेजी से बदले हैं। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। पर्यटन ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और करोड़ों की संख्या में सैलानी श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक पहुंच रहे हैं। विदेशी निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि हालिया विधानसभा चुनावों में जनता ने भारी मतदान करके भारतीय लोकतंत्र में अपना भरोसा जताया। जब स्थानीय लोग खुद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं, तो बाहर से बैठकर आर्टिकल 370 की वापसी की मांग करना अप्रासंगिक हो जाता है।

इस्लामाबाद की घरेलू मजबूरियां और आर्थिक संकट

शहबाज शरीफ के इस बयान के समय को समझना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है।

  • कमरतोड़ महंगाई और कर्ज: पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के कर्ज पर टिकी है। बिजली की दरें आसमान छू रही हैं और आम जनता बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही है।
  • राजनीतिक अस्थिरता: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई का विरोध प्रदर्शन और जेल से उनकी राजनीति ने मौजूदा गठबंधन सरकार की नींद उड़ा रखी है। सरकार की वैधता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।
  • आंतरिक सुरक्षा की चुनौती: बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में अलगाववादी और आतंकी हमले तेजी से बढ़े हैं। पाकिस्तानी सेना खुद अपने ही देश के भीतर भारी दबाव में है।

जब किसी सरकार के पास जनता को दिखाने के लिए कोई आर्थिक उपलब्धि नहीं होती, तो वह राष्ट्रवाद और भावनात्मक मुद्दों का सहारा लेती है। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तानी आवाम के लिए एक ऐसा ही भावनात्मक हथियार है, जिसका इस्तेमाल सत्ता बचाने के लिए किया जाता है।

बदलती वैश्विक कूटनीति में अकेला पड़ता पाकिस्तान

दुनिया अब 1990 के दशक वाली नहीं रही। भू-राजनीति के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं और भारत आज विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

खाड़ी देश, जिन्हें पाकिस्तान अपना सबसे करीबी सहयोगी मानता था, आज भारत के साथ अरबों डॉलर के व्यापारिक और रणनीतिक समझौते कर रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की मुहिम से खुद को दूर रखा है। उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है।

पश्चिमी देश भी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत को एक अनिवार्य साझेदार मानते हैं। अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए नई दिल्ली के साथ रणनीतिक संबंध इस्लामाबाद की पुरानी शिकायतों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। चीन, जो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त कहलाता है, वह भी अपने आर्थिक हितों और सीपीईसी परियोजना की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और किसी बड़े क्षेत्रीय टकराव के पक्ष में नहीं है।

भारत की दो टूक नीति और भविष्य की राह

नई दिल्ली ने पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति में एक स्पष्ट लकीर खींच दी है। भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते।

भारत ने कई बार यह दोहराया है कि अगर पाकिस्तान के साथ किसी मुद्दे पर बात होगी, तो वह केवल सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को रोकने और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके को खाली करने पर होगी। आर्टिकल 370 अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है और उस पर पीछे लौटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की बयानबाजी अब केवल औपचारिकता बनकर रह गई है। जब तक इस्लामाबाद अपनी धरती से संचालित होने वाले आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त नहीं करता और अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, तब तक उसके ये बयान केवल कागजी शोर ही साबित होंगे।

AJ

Antonio Jones

Antonio Jones is an award-winning writer whose work has appeared in leading publications. Specializes in data-driven journalism and investigative reporting.